Mastercard Ban Update: RBI ने मास्टर कार्ड पर लगी पावंदी को हटाया

Mastercard Ban Update : मास्टर कार्ड के लिए यह बहुत ही राहत वाली खबर है कि उस पर से आरबीआई (RBI )ने अब पाबंदियों को हटा दिया है । अब मास्टर कार्ड नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ सकेगा। इससे पहले आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर नए ग्राहकों को जोड़ने की पाबंदी लगा दी थी । मास्टर कार्ड का जिन बैंकों के साथ करार था उनके भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर असर साफ देखा जा रहा था।

RBI Ban Update

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मास्टर कार्ड पर लगी पाबंदियों को हटा लिया। मास्टर कार्ड पर पाबंदी लगभग एक साल से लगी हुई थी। रिजर्व बैंक ने जब मास्टर कार्ड पर पाबंदी लगाई थी तब उसने कहा था कि मास्टर कार्ड ने जरूरी मापदंडों का पालन नहीं किया है इस वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन अब आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर सब प्रकार की पाबंदी को हटा दिया है और आरबीआई ने कहा है, कि मास्टर कार्ड ने जरूरी मापदंडों का पालन कर लिया है। इसे देखते हुए आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। Mastercard Ban Update

स्टोरेज ऑफ़ पेमेंट सिस्टम डाटा के नियमों मे कुछ कमियों के कारण अमेरिकी कंपनी मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया गया था। रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध का निर्देश 14 जुलाई 2021 को जारी किया था। लेकिन अब लगभग एक साल बाद ही मास्टर कार्ड को इसमें ढील दे दी गई है। अब मास्टर कार्ड भारत में अपना बिजनेस पहले की तरह कर सकेगा। अब मास्टर कार्ड को नए ग्राहक जोड़ने की भी अनुमति मिल गई है। Mastercard Ban Update

आरबीआई ने कहां है कि रिजर्व बैंक के मुताबिक मास्टरकार्ड ने सभी जरूरी नियमों का संतोषजनक पालन किया लिहाजा उस पर बिजनेस प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है।

प्रतिबंध का कारण (Restriction Cause)

पिछले साल लगी पाबंदियों में मास्टर कार्ड को भारत में नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया था। इन पाबंदियों के अनुसार मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नए ग्राहक नहीं बना सकता था।

प्रतिबंध लगाते समय आरबीआई ने कहा था कि मास्टरकार्ड में पेमेंट सिस्टम डाटा नियमों का पालन नहीं किया है और जिसके चलते उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया था। इन प्रतिबंधों का असर बैंकों के कामकाज पर भी साफ देखा जा सकता था क्योंकि मास्टर कार्ड नेटवर्क का इस्तेमाल अधिकतर बैंकों के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और पैन कार्ड करते ही हैं।

आरबीआई का नियम (RBI Law)

रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि कोई भी पेमेंट सिस्टम नेटवर्क जो विदेश से संचालित होता है, उसके डाटा स्टोरेज का सर्वर फिजिकली तौर पर भारत में होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने यह नियम अप्रैल 2018 में एक सर्कुलर जारी कर लागू किया था। Mastercard Ban Update

रिजर्व बैंक का कहना था कि विदेशी पेमेंट प्रोसेसर कार्ड स्टोरेज डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। मास्टर कार्ड को भारत में पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का दर्जा मिला है और यह दर्जा पी एस एस एक्ट में दिखाया गया है। इसके अलावा भारत में अमेरिकी कंपनी वीजा और भारत के ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन का रूपे कार्ड भी काम करता है।

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